अख्तियारदेखि किन तर्सन्छन् दीक्षित ?

अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा यातायात सहकारी लिमिटेड अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले वैशाख २० मा हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिइसकेको छ । आतंककारीको समेत समर्थक र विरोधी हुने संसारमा भ्रष्टाचारी साबित भइनसकेका हिमाल मिडिया प्रकाशक एवम् पत्रकार दीक्षितको पक्ष र विपक्षमा नागरिकस्तरमा बहस हुनु सामान्य हो तर सत्य–तथ्य जनतामाझ पुर्याउने दायित्व बोकेको मिडियाले पूर्वाग्रही ढंगले सम्पादकीय लेख्नु वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो । अहिले सामान्य नागरिक, अधिकारकर्मी र बौद्धिक जगत् पनि अत्यन्त विभाजित छन् र आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । देश–विदेशका केही पत्रकार, मिडिया, बौद्धिक जगत् अनि गैरसरकारी संस्थाले अनुसन्धानको विरोध गरेर तत्काल रिहाइको माग गर्नु, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भेट्नुलगायतका घटनाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानरत दीक्षितको पहुँच स्पष्ट पार्छ । तर, देश–विदेशमा राम्रो पहँुच भएका र एनजीओ सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेकै आधारमा कसैलाई पनि प्रचलित कानुनभन्दा भिन्न तरिकाले व्यवहार गरिनुहुँदैन किनकि कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन् । संविधानअनुसार साझा यातायात अध्यक्ष दीक्षितमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न वा गराउन पाउँछन् । तर, आयोग आफँैले पनि विधिसम्मत तरिकाले अनुसन्धान अघि बढाएर कानुनी शासनको सम्मान भने गर्नैपर्छ । साझा यातायातको कार्यकालभन्दा अघि र पछि दीक्षितले विदेशी बँंकमा रकम राखेको वा सम्पत्ति किनबेच गरेकोलगायतका आर्थिक गतिविधि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीले छानबिन अघि बढाएनन् भने अख्तियारले उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । सम्पत्ति विवरणबारे थप अनुसन्धान गर्न आयोगले बोलाउँदा उपस्थित नहुने निवेदन दिने, छानबिनमा सहयोग गर्नु सट्टा अनुसन्धान रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने अनि क्षेत्राआधिकारको प्रश्न उठाइ अख्तियारलाई नटर्ने कुराले दीक्षितलाई फाइदा पुर्याउँदैन । यो कानुनी बाटो पनि होइन र यसले दीक्षितमाथि थप शंका जन्माउँछ । अख्तियारले नभई अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने भएकाले दीक्षितले आफू निर्दोष रहेको प्रमाण पेस गरेर अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार कुनै पनि आरोपीले वकिलसँग परामर्श गर्नेलगायतका सुविधा पाउने मानवअधिकारको हनन दीक्षितको सवालमा पनि हुनुहँुदैन । नबिराउनु, नडराउनु भनेजस्तै कुनै पनि इमानदार व्यक्ति राज्यले गर्ने अनुसन्धानबाट तसिर्नुहँुदैन । सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको, संस्थाको सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्तिसरह बेचविखन गरेको, स्वदेशी तथा विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको, विदेशमा सम्पत्ति किनबेच गरेको, अरूको जग्गा कीर्ते गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेकोलगायतका आरोप प्रमाणका आधारमा सजिलै खण्डन गर्न सकिने प्रकृतिका छन् । जबरजस्ती करणी, लागूऔषध कारोबार, हातहतियार बेचविखनलगायतका फसाउन सजिलो हुने आरोप उनलाई लगाइएको छैन । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारप्रमुख बनाउन हुन्न भनेर तीव्र लबिङ गरेकाले पुरानो रिस फेर्न अख्तियार अग्रसर भएको भन्ने तर्क गरेर समय खर्चिनुभन्दा आफू निर्दोष रहेको प्रमाण जुटाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु दीक्षितका लागि बढी हितकर हुन्छ । समाचार सूत्रहरू अनुसार उनको पक्षमा ४० वकिल बहस गर्न तयार छन् । अख्तियारले लगाएको आरोप सत्य भएको अदालतबाट पुष्टि भएको खण्डमा उनले अन्य नागरिकलेजस्तै कानुनबमोजिम सजाय भोग्नैपर्छ तर दीक्षितमाथि अन्याय भएको रहेछ भने सम्माननीय अदालतले सोहीबमोजिम फैसला गर्नेछ । अख्तियारले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह साँधेर बदनाम गर्न वा फसाउन प्रयास गरेको रहेछ भने साझा यातायातलाई नयाँ जीवन दिन ठूलो भूमिका खेलेका दीक्षितको कद झन् बढेर जानेछ । दीक्षितले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट करोडौं सहयोग लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि र कहाँ खर्च गरेको प्रस्ट नभएको आरोप पनि लगाइएको छ । यी विषयबारे पनि निष्पक्ष छानबिन हुन अत्यन्त आवश्यक छ । स्वतन्त्र मिडिया र वाक् स्वतन्त्रताका नाममा शक्तिकेन्द्रको पैसा खाएर नेपालको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध गतिविधि गर्ने, धर्म परिवर्तनको व्यापारलाई पक्षपोषण गर्ने, गोपनीय सूचना बेच्ने अनि जातीयता र क्षेत्रीयताको विषवृक्ष रोप्ने अन्य केही मिडियामाथि पनि सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । सहयोगका नाममा लिइएको पैसा कसरी प्रयोग गरियो भनेर मिडिया र अन्य संस्थाले सरकारलाई जानकारी नगराउने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने क्रियाकलाप जारी रहन्छ । कुनै पनि उत्तरदायी नागरिक र मिडियालाई देशको हितविपरीत गतिविधि गर्ने छुट हुँदैन । कानुनअनुसार देश–विदेशमा कुनै पेसा वा व्यवसाय गरेर धनी बनेका सबै भ्रष्टाचारी होइनन् । दीक्षितलाई व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकार छ तर कर तिर्ने, विदेशमा पैसा पठाउँदा वा राख्दा अथवा सम्पत्ति खरिद गर्दा नेपालको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको प्रयोजन राज्यलाई बताउनेलगायतका नियमको पालना भने उनले पनि गर्नैपर्छ । कानुन पालना गरेर धनार्जन गरेका हुन् वा होइनन् र आर्जनअनुसार राज्यलाई आयकर तिरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराले उनी दोषी वा निर्दोष छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो देशमा ४० लाखभन्दा धेरै नेपालीले रगत, पसिना बेच्नुपरेको, आधारभूत आवश्यकताबाट समेत नागरिक वञ्चित भएको, भूकम्पपीडितले पर्याप्त राहत नपाएको तर चामल गोदाममा कुहिएर खाल्डोमा पुर्नु परेकोलगायतका विषयमा चुइँक्क नबोल्ने केही कथित अधिकारवादी संगठन र मिडिया भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धानरत व्यक्तिको पक्षमा तत्काल रिहाइको माग गर्दै छन् । निष्पक्ष न्यायिक सुनवाइ माग गर्नुपर्ने कतिपय भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार र मानवअधिकारवादी दीक्षितमाथि भएको छानबिनलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । यस्तो लज्जास्पद गैरजिम्मेवारपन कुनै पनि देशका लागि अत्यन्त घातक हुन्छ । १७ हजार नागरिकको ज्यान जानुका साथै सयौँ बेपत्ता एवम् घाइते हुनेगरी भएको १० वर्षे द्वन्द्वका तत्कालीन राज्य र विद्रोही माओवादी उत्तिकै दोषी छन् तर ती दुवै पक्षधर आज पनि शासनसत्तानजिक छन् । झापा अन्दोलनमा जमिनदार र शोषकका नाममा हत्या शृंखला गर्नेको नेतृत्वकर्तामध्येका एक केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । जनआन्दोलन दमनमा दोषी ठहराइएका तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा अहिले उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री छन् । तसर्थ, जनआन्दोलन हुँदा मुख्य सचिव भएकै आधारमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य वा दोषी मानिनु न्यायोचित होइन । तर, कार्कीले स्रोत सहित आफ्नो सम्पत्ति सार्बजनिक गरेनन भने उनी दीक्षित लगायत केहीलाई रिसइबीका आधारमा मात्र दुःख दिन चाहन्छन् भन्ने आरोपलाई थप मलजल हुनेछ । कुनै पनि आरोपी कानुनअनुसार छानबिन गर्दा निर्दोष साबित भएमा राज्यका निकायमाथि मानहानिको मुद्दा लगाउने हो भने भविष्यमा कुनै पनि अनुसन्धान गर्न सम्भव हुँदैन । राजनीतिज्ञ, पत्रकार व्यवसायीलगायत पहुँचवाला कसैमाथि पनि राज्यका निकायले आवश्यक भ्रष्टाचारलगायतका आपराधिक घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नपाउने र नेपाली जनताले पनि भ्रष्टाचारीलाई बारम्बार चुनावमा जिताइरहने हो भने अख्तियार, सुरक्षा प्रहरी र न्यायालय पनि खारेज गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा सहयोग नगर्नेलाई राज्यका निकायले नियमअनुसार हिरासतमा राख्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्चले कुनै पनि प्रभावशाली व्यक्तिमाथि राज्यका निकायले कहिले पनि छानबिन गर्न नपाउने कुरा संविधानमै लेख्न परमादेश दिनुपर्छ । के हामी त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छौँ ? कानुनको अघि सबै नागरिक समान भएकाले प्रभावका आवरणमा कोही पनि अनुसन्धानबाट भाग्न नमिल्ने र सबैलाई समान व्यवहार गरिने कुरा अख्तियारले बारम्बार दोहोर्याउने गरेको छ । पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति पर्याप्त भएकाबाट हुने ठूला भ्रष्टाचार देशको निम्ति अत्यन्त घातक हुन्छ । व्यवहारमा पनि अख्तियारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्यसचिव, सचिवलगायत सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्छ । कार्कीले ठूला माछा भनिएका शीर्षनेतामाथि छानबिन गर्न सकेनन् भने नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । आयोगप्रमुखमा नियुक्ति दिलाउन सक्ने दलले उक्त पद खोस्न पनि सक्छन् तर त्यसपछि भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्ने दललाई आगामी चुनावमा दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताले लिनेछन् । तसर्थ, अख्तियारले सुरक्षा निकायमा हुने भ्रष्टाचार, सुडान घोटाला र जनसेनाको तलब वितरणलगायतका घटना पनि छानबिन गरेर भ्रष्टाचारको जरैसम्म पुग्ने साहस कार्कीले देखाउनुपर्छ । नेपालमा कैयाँै समस्या छन् तर विकासको मुख्य बाधक भने भ्रष्टाचार नै हो । अनि सबै भ्रष्टाचारको जननी राजनीति हो । राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने र आफ्नो दलसमेत चन्दाको भरमा चलाउने अक्षम र भ्रष्ट राजनीतिज्ञलाई जनताले नहराएसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन । भ्रष्टाचारीलाई अबिर लगाउने नभई बहिष्कार गरेर कानुनी कारबाहीको माग गर्ने संस्कार नबनेसम्म कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन सक्दैन । तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनताले इमानदारी र क्षमता भएका नेतालाई जिताउनुपर्छ र हाम्रोलाई नभई राम्रोलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्दा अख्तियारप्रमुखमाथि माहाअभियोग लगाउने धम्की दिने नभई भ्रष्टाचार र कर छली गर्नेको सबै सम्पत्ति जफत गरी लोककल्याणकारी काममा उपयोग गर्ने दलको जन्म एक दिन नेपाली जनताले गराएरै छाड्छन् । केही समयका लागि सबै मानिसलाई र केही मानिसलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सकिएला तर सधैँ सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन भन्ने अब्राहम लिंकनको भनाइ हो । सबै नेपाली जनतालाई सधैँभरि भ्रष्ट र अक्षमले मूर्ख बनाउन सक्ने छैनन् । आशा गरौँ नेपाली जनताको चेतनास्तर बढेर निकट भविष्यमा कुनै व्यवस्था हटाउन रगत बगाएको नभई देश विकासका लागि पसिना बगाएका इमानदार शाषक शासनसत्तामा पुग्नेछन् ।