न्यायाधिश नियुक्ति विवाद : अब, गोविन्दराज, खिमलाल र भानुभक्त पनि न्यायाधीश हुन सक्छन् ?

सभामुख ओसनसरी घर्तीमगरले पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायाधीश नियुक्तीको विवाद प्रक्रियाबाट टुंग्याउन आफू तयार रहेको बताएँसगै ११ न्यायाधीश नियुक्तीको विवाद तत्कालका लागि टुंगिने संकेत देखिएको छ । सभामुख घर्तीमगरले नयाँ संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाई समिति गठन नभएकाले सो समिति गठन भएसँगै प्रक्रियाबाट अहिलेको विवाद हल गर्न सकिने तर्क गरेकी छिन् ।

तर, सभामुख घर्तीले जस्तोसुकै तर्क गरेर आफू विवाद बाहिर आउन खोजेपनि यस पटकको विवादका अन्र्तय दिर्घकालसम्म वहसमा रहिरहने छ । अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सोमबारको एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा कि साँच्चै निश्पक्ष गर्नुपर्छ, अन्यथा सबैलाई भाग पु¥याउन सक्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठको भनाइको आन्तरिम मर्म साँच्चीकै गम्भिर छ । यसले न्यायलयलाई कसरी पार्टीकरण गरेर दलहरुले आफ्नो कब्जामा राख्दैछन् भन्ने देखाउँछ ।

न्यायपरिषद्ले दुई साताअघि न्यायाधीश नियुक्तीका लागि दिपककुमार कार्की, केदार चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको नाम संसदीय सुनुवाईका लागि पठाएको थियो ।

सिफारिस गरेकामध्ये सपना प्रधान मल्ल र हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीशको नियुक्ती पाएमा सर्वोच्च अदातलमा ‘नेकपा एमाले बेन्च’ को स्थापना हुनेछ । अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशको नियुक्ती पाएमा सर्वोच्च अदालतमा चारतारे झण्डा अंकित ‘नेपाली कांग्रेस बेन्च’ को स्थापना हुनेछ ।

रमण श्रेष्ठले यहिँ नेर ‘सबैको भाग पु¥याउनुपर्ने’ भनेर सर्वोच्च अदालतमा ‘एकीकृत माओवादी बेन्च’को खोजी गरेका हुन् । कार्की, मल्ल, सिन्हा र राउत न्यायाधीश नियुक्त भएको खण्डमा रमणको तर्क जायज हुनेछ । तर, कांग्रेस र एमालेको बेन्च बनिसकेको र माओवादी बेन्च बन्नुपर्ने श्रेष्ठको मागले सिंगो न्यायालयको विश्वसनीयता धरासायी हुनेछ ।

न्यायाधीशको योग्यता

यो बहसको सार भनेको कुनै पनि पार्टीबाट सभासद् बनिसकेकाहरुलाई अब न्यायाधीश नियुक्त गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा सपना मल्ल जस्ता पूर्व–सभासद्हरु राजनीतिकै बाटोमा हिँड्छन्, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न लालायित हुँदैनन् । नेकपा एमालेको संगठित सदस्य रहेकी मल्ल ०६४ सालको संविधानसभा सदस्य थिइन् । यसैगरी कांग्रेस र एमाओवादीलगायत अन्य दलमा रहेका कानुन पढेका सभासद्हरु न्यायाधीश हुने लाइनमै बस्दैनन् ।

न्यायाधीश नियुक्त हुनका २० वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति योग्य हुने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र गोविन्दराज जोशी, नयाँ शक्तिका खिमलाल देवकोटा र मुक्ति प्रधान, एमाओवादी निकट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा एमालेका सभासद्हरु अग्नि खरेल तथा भानुभक्त ढकाल पनि न्यायाधिश हुन योग्य हुनेछन् ।

दोस्रो, २० बर्षयता कुनैपनि दलको सदस्य भएकालाई न्यायाधीश बनाउनुहुँदैन् । त्यसो भएमा एमालेको वकिल भनेर ट्याग लागेका र पार्टी कार्यकर्ताको हैसियत भएका हरिकृष्ण कार्कीहरु न्यायाधीशको रेसमा सहभागि हुँदैनन् । जसले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान दिनसक्छ । यसैगरी कांग्रेस र एमाओवादीलगायत अन्य दलका सदस्यहरुले न्यायाधीशको कुर्सीमा आँखा लगाउन छाड्छन र राजनीतिक बाटो समाउँछन् वा दलको सदस्यता त्याग गर्छन ।

तेस्रो कुरा, राजनीतिक दलले अगाडि सारेर पेशागत संगठनका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएशनलगायत अन्यत्र गएर पदाधिकारी या सदस्य निर्वाचित हुनेहरुलाई पनि न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले व्यवसायिक संस्थालाई अनावश्यक राजनीतिबाट मुक्त राख्छ र न्यायाधीश हुनु र राजनीति गर्नु फरक कुरा हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ । नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचनमा एमाले सम्बद्ध अधिवक्ताहरुको पेशागत संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्की बारको अध्यक्ष बनेका थिए । भोलि अधिवक्ता कार्की बेन्चमा बसिरहेका बेला कसैले ‘ठिकै छ कमरेड’ भन्यो भने उनले रातो अनुहार लगाउनुको विकल्प रहन्न ।

अर्को कुरा न्यायाधीश नियुक्त हुनका २० वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति योग्य हुने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र गोविन्दराज जोशी, नयाँ शक्तिका खिमलाल देवकोटा र मुक्ति प्रधान, एमाओवादी निकट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा एमालेका सभासद्हरु अग्नि खरेल तथा भानुभक्त ढकाल पनि न्यायाधिश हुन योग्य हुनेछन् ।

अधिवक्ताको लाईसेन्स लिएर लाईसेन्स नविरकण गर्ने सबै दलका कार्यकर्ताहरु २० वर्ष पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुनेछन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसको कुनै पदाधिकारी वा कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रातारात न्यायाधीश हुने सम्भावना कायमै रहनेछ । जस्तो कि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भर्खरै पराजित भएका गोविन्दराज जोशी न्यायाधीश हुनसक्ने भए ।

यसपटकको विवादको चुरो भनेको न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता हो । अब उप्रान्त न्यायाधीश हुन चाहिने सार्वजनिक योग्यता सुचि जरुरी छ । योग्यता सुची यस्तो हुनसक्छ– २० वर्षदेखि कुनै दलको सदस्य नरहेको, सभासद् वा सार्वजनिक पदमा दलको सर्मथन वा तर्फबाट उम्मेद्वार नभएको, सार्वजनिक पहिचान कुनै दलसँग सम्बद्ध नभएको र असल चरित्र भएको ।

अन्यथा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो भने रमणले श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीले के आदेश दिन्छन अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अनि कहाँ गयो न्याय, कहाँ गयो निसाफ ?