प्रधानमन्त्रीकाे चीन भ्रमणामा यति धेरै सम्झाैता हुने ।

काठमाडौं– भारतको अधोषित नाकाबन्दीपछि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन आयात गर्न चाहेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भ्रमणमा बेइजिङसँग इन्धन किनबेच सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । इन्धनमा हालसम्म भारतनिर्भर मुलुकले जुनसुकै देशमा जान सक्ने नीति लिएसँगै चीनबाट इन्धन ल्याउन सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीनसँग इन्धन खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रस्ताव लगिने वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बताए । 'पेट्रोलियम पदार्थमा एउटैमात्र देशमा निर्भर हुन नहुने सबैको साझा बुझाइ छ,' मन्त्री पुनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने तयारी छ ।'

मुलुकमा खपत हुने इन्धनको एक तिहाइ हिस्सामा भारतको विकल्प खोज्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । अहिलेसम्म नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँगमात्र खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ किनिरहेको छ । नाकाबन्दीले मुलुकमा चरम इन्धन संकट भएपछि सरकार चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । पछि उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो एजेन्डा समेटिएको छ ।

चीन र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबीच गत डिसेम्बरमा भएको बैठकमा पनि दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारी भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नाकाबन्दीको बेला चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदान दिएको थियो ।

आपूर्तिमन्त्री पुनले चीन भ्रमणका बेला त्यहाँबाट दिगो रुपमा इन्धन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्री पुन चीन पुगेर इन्धन किन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयल निगमको टोली चीन पुगेर प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर सहमति जनाइसकेको छ । 'हामीले इन्धन ल्याउने विषयमा प्राविधिक विषयमा पनि अध्ययन गरिसकेका छौं,' आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने, 'सरकारी तहबाटै सम्झौता भयो भने हामी बाँकी काम अघि बढाउन सक्छौं ।' नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने भएकोले सोही अनुरुप सुझाव दिएको उनले बताए । 'यो भ्रणमले टुंगो लगाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,' उनले भने । मुलुकमा अहिले वार्षिक करिब १५ लाख किलोलिटर इन्धन भारतबाट आयात हुन्छ ।

सम्झौता हुनासाथ इन्धन ल्याइहाल्न भने सजिलो छैन । उत्तरको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी बन्द जस्तै छ । चीनले दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल केरुङ नाका हुँदै ल्याइएको थियो । अनुदानको पेट्रोल चिनियाँ ट्यांकरबाट नेपाली ट्यांकरमा खन्याएर ल्याइएको थियो ।

चीनबाट इन्धन ल्याउन नाकासम्म पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने, 'सम्झौता भए पनि तत्काल ल्याउन सजिलो छैन । केरुङसम्मको बाटो स्तरोन्नति गर्न तत्काल सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।' नेपालले भारतबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आयात गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन पनि चीनसँग सहयोग मागिने छ । आयल निगमले तीन ठाउँमा भण्डारणस्थल बनाउन परियोजना यस अघिनै तयार रेको थियो । निगमले तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन अट्ने गरी भण्डारणस्थल बनाउन लागेको छ । सरकारले नुवाकोट, तनहुँ र काभ्रेमा डिपो बनाउन चीनलाई आग्रह गर्नेछ ।

तीन ठाउँमा भण्डारणस्थल बनाउन करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्न चीनलाई प्रस्ताव गरिने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बताए । 'तीन ठाउँमा इन्धन भण्डार बनाउने चीनले सघाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' सुवेदीले भने, 'परराष्ट्रमार्फत प्रस्ताव तयार भएको छ ।'

चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्झौता भए स्वाभाविक रुपमा डिपो बनाउन सहयोग आउने आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बताए । 'इन्धन ल्याउने सम्झौता भए क्षमता बढाउन पनि सहयोग आउने अपेक्षा गरेका छौं,' मन्त्री पुनले भने, 'पहिलो चरणमा तीन ठाउँमा बनाए पनि सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने तयारीमा जुटेका छौं ।'

सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा इन्धन भण्डार क्षमता बढाइएको थियो । त्यसयता कुनै डिपोको भण्डारण क्षमता बढाइएको छैन । १० वर्षको अवधिमा इन्धन आपूर्ति दोब्बर बढे पनि निगमले क्षमता बढाउन सकेको छैन । अहिले निगममा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता ७१ हजार एक सय ९८ किलोलिटर छ । निगमसँग पाँच हजार एक सय ७५ लिटर किलोलिटर पेट्रोल, ४२ हजार तीन सय ८५ किलोलिटर डिजेल र १४ हजार आठ सय ५९ किलोलिटर मट्टीतेल भण्डार गर्न सक्ने क्षमता छ । -