नेपालको जलविद्युत क्षमता पत्ता लगाउँदै सरकार

 नेपालको जलविद्युत्को कुल क्षमता कति होला, सामान्य मान्छेले सजिलै उत्तर दिनसक्छ ८३ हजार मेगावाट। तपाइँ हामीले भन्दै र लेख्दै आएको उक्त क्षमता भने अनौपचारिक मात्रै रहेको पाइएको छ। 

 

सरकारले हालसम्म नेपालको जलविद्युत्को कुल क्षमता कति हो भन्ने बारेमा आमरुपमा जानकारी गराएको छैन। त्यतिमात्रै होइन, त्यसको कुनै अध्ययन पनि गरेको पाइँदैन। पछिल्लो पटक सरकारले नेपालको जलविद्युत्को क्षमता कति हो भन्ने बारेमा बल्ल अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ। 

 

विभिन्न सङ्घसंस्था, व्यक्ति वा निकायले क्षमताका बारेमा फरक फरकखालका तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आफूखुसी व्याख्या गरे पनि यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउने उद्देश्यले सरकारले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको हो। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात भएको १०५ वर्ष पुगे पनि क्षमताका बारेमा पटक पटक उठेको प्रश्नको उत्तर खोज्ने उद्देश्यका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगले अध्ययन सुरु गरेको हो। 

 

उत्पादनका लागि ४२ हजार मेगावाट योग्य रहेको भनिए पनि पछिल्लो दिनमा विकास भएको प्रविधिका कारण कुल क्षमताको ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न सकिने बताइँदै आएको छ। यकिन तथ्याङ्क के कति हो सरकारले गरिरहेको अध्ययनपछि मात्रै पत्ता लाग्ने छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले आयोगले मुलुकको कुल जलविद्युत्को क्षमता पत्ता लगाउन अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए। 

 

आयोगले सिल्ड कन्सर्नलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर अध्ययन सुरु गरेको छ । पूर्णरुपमा अध्ययन गर्न र विसं २०७४ असारसम्म प्रतिवेदन दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए।  

 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलविद्युत्को क्षमताका बारेमा उठ्ने प्रश्नलाई जवाफ दिन अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै माग उठेको थियो । सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा समेत जलविद्युुतको क्षमता पत्ता लगाउने उल्लेख भएअनुसार काम सुरु गरेको हो। 

 

सरकारले हरिमान श्रेष्ठले गरेको शोधका आधारमा नै नेपालको जलविद्युुतको क्षमताबारे बताउँदै आएको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले पनि अनौपचारिक रुपमा मात्रै नेपालको जलविद्युत् क्षमताको प्रक्षेपण गर्दै आएको थियो भने भारतीयहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता दुई लाख मेगावाट रहेको बताउँदै आएका थिए भने अर्का शोधार्थी ईश्वर बज्राचार्यले गरेको अध्ययनमा एक लाख तीन हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ। 

 

आयोगले प्रमुख नदी र तिनका सहायक नदीको अध्ययन गर्ने जनाएको छ। नेपालमा कुल छ हजार बढी खोलानाला रहेका छन् । गत भदौबाट अध्ययन सुरु गरिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा सिल्ड कन्सर्नले अध्ययनलाई तीव्र पारेको छ। 

 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ३० हजार मेगावाटदेखि एक लाख ४० हजार मेगावाटसम्म कुल क्षमता हुन सक्ने देखिएको छ। तर पूर्ण अध्ययन नभइकन यति नै हो भन्ने अवस्था भने नरहेको बताइन्छ। सरकारले एकीकृत रुपमा जलविद्युत्को उपलब्धता, सिँचाइ, खानेपानी र अन्य उपभोग्य क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। 

 

एकीकृत अध्ययनको अभावका कतिपय स्थानमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारले पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा उत्पादनमा समस्या पर्दै आएको छ । कुन स्थानमा जलविद्युत आयोजना बनाउने, कुन स्थानमा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने भन्ने विषय पत्ता लगाउन पनि अध्ययन जरुरी रहेको छ। 

 

नदी किनारबाटै सडक, बस्ती तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास भएका कारण पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सोचेभन्दा महँगो पर्दै आएको छ। विशेष गरी बूढीगण्डकी, सुनकोसी, दूधकोसीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी मुआब्जा र जग्गा प्राप्तिमा नै खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

 

 सरकारी निकायको समन्वयको अभावमा नै त्यसखालको समस्या पैदा भएपछि मात्रै सरकारले एकीकृत रुपमा जलविद्युत्को क्षमता पत्ता लगाउन लागेको हो । रासस