डिपोबाटै ठगी

काठमाडौं- उपभोक्तालाई सहज रूपमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउने दायित्व रहेको नेपाल आयल निगमको डिपो नै ठगीमा संलग्न भेटिएको छ। निगमको अमलेखगन्जस्थित डिपोले प्रतिट्यांकर २ सय लिटरसम्म तेल ठगी गरेको पाइएको हो। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको टोलीले बिहीबार डिपोको 'प्रुभिङ ट्यांक' जाँच गर्दा तेल परिमाण कम भेटिएपछि ठगी पुष्टि भएको छ।

त्यसलगत्तै अमलेखगन्ज डिपोप्रमुखलगायत कर्मचारीले ट्यांकरको 'क्यालिब्रेसन' गर्र्नै नदिई नापतौल टोलीलाई फिर्ता पठाएका थिए। गुणस्तर र परिमाण मापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई नै अटेरी गरेपछि डिपोको बदमासी अझ प्रस्टिएको छ।

व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइएको नापतौल प्रणाली राज्यले तोकेको मापदण्डअन्तर्गत रहे–नरहेको पत्ता लगाउने प्रक्रिया 'क्यालिब्रेसन' हो।

ट्यांकमा तोकिएभन्दा कम तेल फेला परेपछि डिपो कर्मचारीले 'क्यालिब्रेसन' गर्नै नदिएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख राजेश झाले बताए। 'प्रुभिङ ट्यांक मापन गर्दा तेल कम पाएपछि मापदण्ड पुर्याकएर सिल लगायौं,' उनले भने, 'तर, कर्मचारीले ट्यांकरमा क्यालिब्रेसन गर्न दिएनन्।'

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आएको तेलको परिमाण नाप्ने जिम्मेवारी गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई छ। हरेक वर्ष डिपो र ट्यांकरको 'क्यालिब्रेसन' गर्नुपनर्ेे भए पनि अमलेखगन्जमा दुई वर्षदेखि हुन सकेको थिएन। 'दुई वर्षदेखि क्यालिब्रेसन नभएकाले टोली पठाएका थियौं,' प्रमुख झाले भने, 'म आफैं पनि पुगेँ तर कर्मचारीले रोकेपछि दिनभर बसेर फर्र्किएँ।'

व्यवसायीले निगमका डिपोले प्रतिट्यांकर डेढ सयदेखि २ सय लिटर कम डिजेल, पेट्रोल दिने गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। निगमले नै कम दिने भएकाले उक्त परिमाणको मूल्य उपभोक्ताबाट असुलेर मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्।

आयल निगम अमलेखगन्जका डिपोप्रमुख खिलेन्द्र कार्कीले नापतौलका अधिकारीलाई पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा क्यालिब्रेसन गर्न रोक लगाएको स्विकारे। आइओसीबाटै कम तेल आउने गरेको उनले बताए। 'रक्सौलबाटै २० हजार लिटरमा १ सय ५० लिटरसम्म कम आउने गरेको छ,' उनले भने, 'थोरै ल्याएर धेरै कसरी दिन सकिन्छ?' उनले आइओसीमा हुने क्यालिब्रेसन र गुणस्तर तथा नापतौलले गर्ने क्यालिब्रेसनको मापदण्डमाथि नै प्रश्न उठाए।

अमलेखगन्ज डिपोले दैनिक ८ सय किलोलिटर (आठ लाख लिटर) तेल खरिद गरेर बेच्ने गरेको छ। डिपोप्रमुखकै संलग्नतामा क्यालिब्रेसन रोकिएपछि विवाद नेपाल आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रायलसम्म पुगेको छ। दुई वर्षदेखि ट्यांकर क्यालिब्रेसन गर्न नमान्नुले ठगीमा डिपोको संलग्नता पुष्टि हुने व्यवसायीको दाबी छ।

क्यालिब्रेसन नगरे ढुवानी रोकेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पेट्रोलियम व्यवसायीले दिएका छन्। विगतमा मिलेमतोमा ठगी हुँदै आएकोमा अहिले कडाइ गर्न थालिएपछि डिपो कर्मचारी र व्यवसायीबीचको विवाद सतहमा आएको हो।

डिपोबाटै कम परिमाणको तेल दिइएको, क्यालिब्रेसन नगरिएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेको आपूर्ती सचिव श्रीधर सापकोटाले बताए। 'सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्दै आएको छु,' उनले भने, 'मिलेमतोमा काम गर्दासम्म केही भएन, अहिले आएर समस्या बल्भि्कएको छ।' दुई सय लिटर कम तेल पाएको भन्ने व्यवसायी दुई वर्षदेखि किन चुप बसेको भन्दै सचिव सापकोटाले प्रतिप्रश्न गरे।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले निगम, आपूर्ति मन्त्रालयलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको जनाउँदै आएको छ। गुणस्तर र तौल मापन गर्ने आधिकारिक निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले क्यालिब्रेसन गर्न पाउनुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालले बताए। 'नियमन गर्ने निकायको प्रतिवेदनलाई सबैले मान्नुपर्छ,' उनले भने, 'सधैं कम तेल दिने हो भने लागत खर्च जोडेर बेच्न पाउनुपर्यो ।'

सरकारी नियम उल्लंघन गर्दै निगमका अधिकांश ट्यांकर क्यालिब्रेसनबिनै गुडिरहेका छन्। दुई वर्षको अवधिमा ४१ वटा ट्यांकरले मात्र क्यालिब्रेसन गराएको विभागले जनाएको छ। निगमअन्तर्गत १ हजार ५ सयभन्दा धेरै ट्यांकर सञ्चालनमा छन्। निगमले भने सम्पूर्ण ट्यांकर क्यालिब्रेसन गरिएको जनाएको छ। निगमले यस्तो दाबी गरे पनि विभागको तथ्यांकले भने दुई वर्षको अवधिमा काठमाडौंबाट २०, अमलेखगन्जबाट ६ र बुटवलको क्यालिब्रेसन युनिटबाट १५ वटा ट्यांकरले मात्र नापतौल परीक्षण गराएको देखाउँछ।

स्टान्डर्ड नापतौल ऐन २०२५ अनुसार व्यावसायिक प्रयोगमा रहेका हरेक नापतौल प्रणाली वर्षैपिच्छे विभागको 'प्रुविन टावर' बाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। निगमअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १ हजार ५ सयभन्दा धेरै ट्यांकर क्यालिब्रेसन गर्ने जिम्मा निगमकै हो। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट तेल किनेर ट्यांकरमार्फत पम्पलाई बेच्ने गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण व्यवस्थित नहुँदा विभिन्न बहानामा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। आइओसी, ढुवानी व्यवसायी, ट्यांकर चालक, निगम कर्मचारी, व्यवसायीबीच इन्धन खरिददेखि बिक्रीसम्म मिलेमतो हुँदै आएको छ। आइओसीबाट खरिददेखि उपभोक्ताको सवारीसाधनमा भर्दासम्म क्यालिब्रेसन, सि्रङ्केज, ट्यांकरबाट चोरी, क्वान्टिटी भेरिएसन, भण्डारण, टफअफ, वर्किङ लसको बहानामा निगम, ढुवानीकर्ता र व्यवसायीले उपभोक्तालाई लुट्दै 'अघोषित नाफा' कमाइरहेको आरोप छ