झापाका गोदाममा चामल ‘कुहिने’ अवस्थामा

कतिपयलाई दैनिक गुजारा गर्न अझै गाह्रो भइरहेको विवरणहरुमाझ भूकम्पपीडितका लागि बांग्लादेशले दिएको ६० हजार क्विन्टल चामल घुन लागेको अवस्थामा झापाका गोदामहरुमा पाइएको छ।

कतिपय मानिसहरु भन्छन्, पीडितसम्म ती सामाग्री नपुर्याएर सरकारले उनीहरुमाथि अन्याय गरेको छ।

बेलैमा ढुवानी गर्न नसक्नु कमजोरी भएको अधिकारीहरु स्वीकार्छन्।

भूकम्प लगत्तै बांग्लादेशबाट करिब एक लाख क्विन्टल चामल अनुदानमा प्राप्त भएको बताइन्छ।

परीक्षण

उक्त चामलमध्ये ४९ क्विन्टल आएको केही दिनमै कुहिएका कारण खाडल खनेर पुर्नुपर्यो।

के कारणले अनुदानको चामल कुहियो?

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल भन्छन्, “लामो दूरीबाट यहाँसम्म ल्याउने क्रममा पानी पर्यो, पानी परेपछि क्वारेन्टाइनले परीक्षण गर्दा उक्त चामल नष्ट गर्न ठहर्याएको हुँदा त्यो नष्ट गरियो।”

अहिले पनि झापाको चन्द्रगढी तथा विर्तामोडस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा ६० हजार क्विन्टल चामल राखिएको छ।

खाद्य संस्थान बिर्तामोडका निमित्त प्रमुख कृष्णराज थापा भन्छन्, “२०८ क्विन्टल चामल हामीले काठमाण्डू पठायौं, बाँकी रहेको चामल हामीले गोदाममा सञ्चय गरेर राखेका छौं।”

म्याद

उक्त चामलको अवस्था बुझ्न जाँदा चामल घुनले खाएर पिठो जस्तो हुन थालिसकेको भेटियो।

भारतका सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल लगायत पूर्वोत्तर राज्यहरुबाट पानी, बिस्कुट लगायत सुख्खा खानेकुरा, औषधि, शैक्षिक सामाग्री, कम्बल, त्रिपाल आदि प्राप्त भएका थिए।

तर दाता आफैंले पुर्याएको बाहेक त्यस्ता सामान नगन्य मात्रामा मात्र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु पुगेको बताइन्छ।

धेरै खाद्य वस्तुहरुको उपभोग गर्ने म्याद गुज्रेका कारण यतै नष्ट गर्नुपर्यो ।

भारत तथा बांग्लादेश सरकारबाट प्राप्त ठूलो परिमाणको कम्बल ८ महिनासम्म मेची भन्सार कार्यालयको गोदाममा थन्किएको थियो।

अन्याय

कारणबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले भने, “भूकम्प प्रभावित जिल्ला यहाँबाट धेरै टाढा छन्, दुर्गम स्थानसम्म ढुवानी गरेर लैजान पनि तत्काल निर्णय नहुँदा समस्या भयो, आपतकालीन अवस्थामा काम गर्नुपर्ने एउटा नयाँ किसिमको शिक्षा पनि प्राप्त भयो।”

वितरण नगरी चामललाई कुहिने अवस्थामा पुर्याउनु भूकम्प प्रभावितहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको धेरैको बुझाई छ।

तर खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठ भन्छन्, “भूकम्प पीडित क्षेत्रबाट माग नआएकोले त्यसलाई तुरुन्त बेचेर त्यसबाट आएको रकमले पछि आवश्यक परेमा त्यसैबाट चामल किनेर दिने कुरा छ।”

अनौपचारिक कुराकानीमा खाद्य वस्तु वितरणमा झन्झट हुने हुनाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरुले त्यस्ता सामान नमगाउने गरेको राहत संकलन केन्द्रका सरकारी अधिकारी बताउँछन्।