चिकित्सकलाई नै स्वास्थ्य सचिव बनाउन दबाब

काठमाडौं: नेतृत्व तहमा गैरस्वास्थ्यकर्मी हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकाय धराशयी बन्दै गएको भन्दै चिकित्सकले आफ्नै समूहका व्यक्तिलाई मात्र स्वास्थ्य सचिव बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। 

 

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नियमविपरीत स्वास्थ्य सचिव बनाएका प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई तत्काल हटाएर उक्त पदमा चिकित्सकलाई नै नियुक्त गर्न चिकित्सकहरूले दबाब दिन थालेका हुन्।

 

नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र संगठित भएका स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा प्रमुख चिकित्सकले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री रामजमन चौधरीलाई भेटेर श्रेष्ठको नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ विपरीत भएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरे। 

 

उनीहरूले मन्त्रालयले चिकित्सकलाई सचिव बनाउन संघसँग दुई वर्षअघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अब पनि कार्यान्वयन नभएर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

 

मन्त्रालयले २०७१ साउन २९ गते १५ दिनभित्र स्वास्थ्य सचिव चिकित्सक बनाउन पहल गर्ने सम्झौता संघसँग गरेको थियो। त्यसयता मुलुकको अवस्थालाई ध्यान दिँदै संघ मौन बसेको थियो भने सचिव श्रेष्ठ आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए। 'मुलुकको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आहिलेसम्म हामीले धैर्य गर्यौं। अब धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ। 

 

हामी अघिल्लो स्वास्थ्यमन्त्रीको कामबाट निरुत्साहित छौं,' वरिष्ठ चिकित्सकहरूको टोलीको नेतृत्व गर्दै मन्त्रालय पुगेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीसँग भने, 'आज अन्तिमपटक मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छौं।

 

एक साताभित्र वरिष्ठ चिकित्सकमध्येबाट एकलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउन आग्रह गर्छौं। होइन भने हामी सडकमा होमिनेछौं, त्यतिबेला तपाईंले जति अनुनयविनय गरे पनि केही हुने छैन।' उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व चिकित्सकले लिँदा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएको र प्रशासन समूहबाट सचिव बन्दा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न थालेको बताए।

 

संघका सचिव मुक्ति श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउने काम कठिन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने बताएका थिए। 'पहिलेका मन्त्रीले अहेव, सीएमए जसलाई पनि काम दिनुभयो, सम्झौताविपरीत काम गर्नुभयो, अहिले मैले दुःख पाइरहेको छु। 

 

तैपनि म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ। त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न सक्नेछु', मन्त्री चौधरीले भने, 'प्रधामन्त्रीले नबोलेसम्म मैले कामका लागि समय अवधि दिन मिल्दैन।'

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नियमविपरीत स्वास्थ्य सचिव बनाएका प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई तत्काल हटाएर उक्त पदमा चिकित्सकलाई नै नियुक्त गर्न चिकित्सकहरूले दबाब दिन थालेका हुन्।

 

मन्त्री चौधरीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका थिए। 'हामीले तपाईंलाई भन्ने हो, तपाईंले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो भनेर टार्न कसरी मिल्छ ? ', संघका महासचिव श्रेष्ठले भने, 'यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग जानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो सबैभन्दा दुःखद हुनेछ।'

जबाफमा मन्त्री चौधरीले भने, 'प्रधानमन्त्रीको धारणा फरक छ, मेरो पनि फरक छ, अन्य साथीहरूको झनै फरक छ। जेजस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री तयार नभएसम्म यो काम हुने छैन।'

 

एक वर्षअघि नै सचिवका लागि स्वास्थ्य समूहबाटै योग्य बनेकी १२ औं तहकी एकमात्र महिला डा. किरण रेग्मीले आफू योग्य हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रशासन समूहबाट सचिव बनाएको गुनासो गरेकी थिइन्।

 

डा. झाले नियमअनुसार काम गर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई 'राजा' बनाउने प्रवृत्ति त्याग्न मन्त्री चौधरीलाई आग्रह गरेका थिए। 'अब हामी कृपाको पात्र बन्न सक्दैनौं। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि हामीले पनि धेरै पटक लडेका छौं। चिकित्सकलाई हटाएर मन्त्रालय चलाउन तपाईं सक्नुहुन्छ भने हामी सबै आजै राजीनामा दिन तयार छौं,' उनले भने, 'होइन भने चिकित्सकलाई पन्छाएर स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम चलाउन पाइँदैन।'

 

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०६३ को दफा १९ मा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहमा कार्यरत वा एघारौं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ', उल्लेख छ। 

 

उक्त दफा उल्लंघन गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले स्थानीय विकासका सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्न लगाई सचिवको जिम्मेवारी दिलाएका थिए। त्यसलगत्तै सचिवका लागि दाबेदार मन्त्रालयका १२ औं तहका तीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. रेग्मी, डा. पदमबहादुर चन्द र डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।