निजामति सेवामा अब खसआर्यलाई पनि आरक्षण !

४ चैत, काठमाडौं । निजामति सेवामा अब खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निजामति सेवा ऐन पाँचौं संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्यका लागि २२ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

आरक्षित कोटा थपियो

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रुपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऐन संशोधन मस्यौदामा हालको आरक्षित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०६४ सालदेखि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अब त्यसको सट्टा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलासहित बिभिन्न वर्ग र समुदायबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार अब खस आर्य, थारु, पिछडावर्ग र मुस्लिम सुमदायका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसअघि खसआर्य र पिछडावर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन भने, थारुलाई आदिवासी जनजातिभित्र तथा मुस्लिमलाई मधेसी भित्र राखिएको थियो ।

निजामति सेवामा पदपूर्ति गर्दा आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसी र खस आर्यलाई २२ प्रतिशत तथा दलितलाई नौ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी थारु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच-पाँच प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार-चार प्रतिशत तथा पिछडा वर्गलाई दुई प्रतिशत आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामति सेवालाई नयाँ संविधानअनुसार अझै समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरिएको संयोजक भट्टराईको तर्क छ । यसबाट समावेशी व्यवस्थामा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ कानुनी व्यवस्था गरी बढी बैज्ञानिक बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

पिछडिएका क्षेत्रमा ५ जिल्ला थप

निजामति सेवा ऐनको संशोधन प्रस्तावमा पिछडिएको क्षेत्रमा पाँच जिल्ला थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई पिछडिएको क्षेत्र भनिन्छ ।

निजामति सेवा ऐनको पाँचौ संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमा रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, मनाङ र मुस्ताङलाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरी पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत जिल्लाको संख्या १४ पुर्याइएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि आरक्षण कोटा निर्धारण गरिन्छ । निजामति सेवा ऐनको नयाँ संशोधन प्रस्तावमा पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण कोटा तोकिएको छ । सोहि कोटाअनुसारले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्नेछ ।