काठमाडौं मल बन्द हुने खतरामा, ४ अर्ब लगानी डुब्यो !

काठमाडौं,  । कर्मचारी संचय कोषको सुन्धारास्थित काठमाडौ मलका करिब ३ सय भन्दा बढी ब्यापारीलाई बेवास्था गर्दै संचयकोषले नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको छ । संचयकोषको यो टेण्डर आह्वानले झण्डै ४ अर्बको लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ ।
संचयकोष र व्यवसायी प्रवीर सम्शेर राणाबीच २०६२ साल भदौ १ गते काठमाडौ मल १५ बर्षे लिजमा लिने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता कोषले ५ बर्ष बांकी रहदै १ बर्ष अघि नै रद्ध गरेको थियो ।
संझौता रद्ध भएपछि मलमा ब्यवसाय गर्दै आएका ब्यापारीसंग बितेको एक बर्ष देखि कोषले सिधै भाडा असुल गर्दै आएको छ । त्यसको व्यवस्थापन र संचालन काठमाडौं मल व्यापार संघले गर्दै आएको छ । ब्यापारीले प्रत्यक्ष रुपमा भाडा तिर्न थालेपछि नियमित रुपमा ३/३ महिनाको अग्रिम भाडा तिर्र्दै आएको छ ।
मलका ब्यापारीहरुसंग २०७२ साल चैत्र मसान्त सम्मको सम्पूर्ण भाडा रकम सिधै असुल गरी रहेकै बेला त्यहांका ब्यापारीलाई समेत कुनै जानकारी नदिइ कोषले नयां टेण्डर आह्वान गर्नुले स्वयम् ब्यापारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
संघका महासचिव खिम विक्रम सेन भन्छन हाम्रो अर्वौंको लगानी जोखिममा परिरहेको छ “नयां टेण्डर हाल्ने जो कोही ब्यापारीको हालत पनि अघिल्लो ब्यवस्थापक प्रबीर सम्शेरको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न ।” किन भने कोषले पोखराको पृथ्वीचोकस्थित कोषको पोखरा भवनका ब्यवस्थापक आनन्द बतास र ठमेलस्थित भवनको ब्यवस्थापकलाई पनि समय नपुग्दै कोषले संझौता रद्ध गरेको थियो । कोषको लगनखेल भवन संचालन भएको १ वर्ष नपुग्दै विवाद आइसकेको लखनखेल भवनका व्यवसायीले बताएका छन् ।
नयां टेण्डर बिट गरेर आउने ब्यवसायीलाई मलभित्र रहेको बिवादलाई सुल्झाउन ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने महासचिव सेन बताउछन् । मलका ब्यवसायीहरुको भावना बिपरित भएमा ब्यापारीहरुका अगाडि कानुनी ढोकामा पुग्नु र आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नभएको पनि उनले बताए । यस्तो अवस्थामा नयां ब्यवस्थापकले कार्य संचालन गर्न नसक्ने र लगानी समेत डुब्ने खतरा रहेको देखिएको छ ।
मलमा ब्यापार गर्दै आएका ब्यापारीहरुको संस्था काठमाडौ मल ब्यापार संघले कोषको पछिल्लो कदमले आफुहरु अन्यायमा परेमा कानुनी प्रकृयामा जाने समेत बताएको छ ।
ब्यापारीहरुले कोषसंग भएको संझौता अनुरुप २०७७ साल सम्म आफ्ना पसल संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन । हाल उक्त भवनमा करिव १५ सय जना मजदुरले रोजगारी पाएको र करिव २० हजार जना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित रहेका छन् । वार्षिक रुपमा राज्यले करोडौं राजस्व मलबाट पाइरहेको संघले वताएको छ ।
उनीहरुले संझौता अनुरुप नै ब्यवसाय संचालन गर्न बिभिन्न वित्तिय संस्थाहरुसंग ऋण लिएका थिए । एक ब्यापारी भन्छन– कोष र ब्यवस्थापक राणाबीच भएको संझौता पछि जन्मिएका संतान हौ हामी ब्यापारी । हामीलाई जसले जन्मायो उसैले मार्न पाउने अधिकार कसैले दिएको छैन । ‘हाम्रो लगानी सुरक्षा गर्ने जिम्मा सम्वन्धित पक्षको हो तर हामी माथि नै अन्याय गरेर कोष अगाडि बढ्न खोजेको’ ती ब्यापारी बताउँछन ।
ब्यवस्थापक राणासंगको संझौता रद्ध भएपछि कोषले मल संचालनका लागि ब्यापार संघलाई लिखित रुपमा जिम्मा दिएको थियो । संघले अहिले सम्म झण्डै १४ करोड रुपियां कोषलाई भाडा वापत बुझाएको छ ।
कोषले जवरजस्ती गर्न खोजे ब्यापारीहरुले शसक्त आन्दोलन गर्ने जानकारी कोषका ब्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरुलाई गराई सकेका छन ।
भाडा वापतको रकम नियमित बुझाउदा समेत कोषलाई नयां टेण्डर किन गर्नु प¥यो । यसका पछाडि ठुलो रहस्य लुकेको ब्यापारीहरु बताउछन । पुराना ब्यवस्थापक राणाले आफ्नो पुख्यौली सम्पति बेचेर कोषको भाडा, व्याज र जरिवाना तिर्दै आएका थिए । राणासंगको संझौता खारेज भए पछि कोषले संघ संग पूर्व संझौता अनुरुप २०७७ साल सम्म संघले भाडा उठाएर कोषमा दाखिला गर्ने गरी संझौता गरेको भए पनि एकाएक टेण्डर आह्वान गरेको ब्यापारीहरुले बताएका छन ।