बैरानीमा आयल निगमको सम्पर्क कार्यालय खुल्ने

आपूर्ति र वितरण पारदर्शी बनाइने

काठमाडौं: पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले भारतको बरौनीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। 

 

पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आपूर्ति प्रणालीसम्बन्धी यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को सहकार्यमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो।

 

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार बरौनीमा निगमको सम्पर्क कार्यालय नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुन सकेको छैन। उनले भने, 'सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएपछि दैनिक सोझै वास्तविक जानकारी प्राप्त हुन्छ। उक्त जानकारीको आधारमा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।'

 

भट्टराईका अनुसार बरौनीसहित हल्दिया र मथुरामा लोड लिन पुगेका बुलेटको संख्या, लोड भएका बुलेटको संख्या, लोड हुन बाँकी बुलेटको संख्या, बाटोमा र लोड लिएर नेपाल भित्रिएका बुलेटको संख्याबारे जानकारी लिन सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ। 

 

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले शुक्रबार डाकेको ग्यासको आपूर्ति, भण्डारण र वितरण विषयक बैठकमा भट्टराईले यो जानकारी दिएका हुन्।यसैगरी पेट्रोल र डिजेलको लोड लिन गएका ट्यांकर, लोड भएका ट्यांकरको संख्या, लोड गरेर हिँडेका ट्यांकरको संख्या, बाटोमा बिग्रेर रोकिराखिएको अवस्था र नेपाल प्रवेश गरेका ट्यांकरको जानकारी पनि सम्पर्क कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।

 

सम्पर्क कार्यालयकै सहयोगमा ग्यासका लागि आवश्यक पर्ने पीडीओ पनि बरौनीबाटै जारी गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ।'सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आईओसीसँग समझदारी भइसकेको छ', उनले भने, 'आईओसीले बरौनीस्थित आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कोठा उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेको छ। 

 

निकट समयमै उक्त कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।' उनका अनुसार सम्पर्क कार्यालयमा ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हुर्ने छुट्टाछुट्टै दुई टोली हुनेछन् ।

निगमका अनुसार आईओसीसँग मासिक ३७ हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरिएको छ। 

 

हल्दियाबाट १७ हजार, बरौनीबाट १३ हजार र मथुराबाट सात हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरिएको छ । तर, भारतीय बजारमै ग्यासको माग बढेको भन्दै आईओसीले मागअनुसार आपूर्ति दिन कठिनाइ हुने जनाएको भट्टराईले बताए। 'आईओसीले आन्तरिक माग पूरा गरेर पनि नेपालको मागअनुसार उपलब्ध गराउन कोसिस गर्ने आश्वासन दिएको छ', भट्टराईले भने।

 

उनका अनुसार अहिले मासिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ। तर, उपत्यकाबासीले तीन महिनासम्मका लागि सिलिन्डर भण्डारण गरेकाले ग्यासको आपूर्तिअनुसार बजारमा सिलिन्डर पठाउन नसकिएको दाबी उनले गरे। 

 

उनले उपभोक्ताको घरमा थन्किएका सिलिन्डर उद्योगसम्म पुर्याउन निगम र उद्योगीको सहकार्यमा विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डर आपसमा साट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले ग्यास वितरण सहज बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले उपभोक्ता कार्ड र प्रयोजनका आधारमा निलो र रातो सिलिन्डरको प्रयोग पनि निकट समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए।

 

आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव आनन्दराम रेग्मीले ग्यासको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि नै उद्योग र विक्रेतालाई विशेष निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनले ग्यास आपूर्ति र वितरण नियमन गर्न मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिवको अध्यक्षतामा एक र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरेर काम थालेको बताए। 

 

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले सरकारले अनुगमनको नाममा उद्योगीलाई दुःख दिएको आरोप लगाए। बैठकमा सहभागी सांसद सुभासचन्द्र ठकुरीले उद्योगी इमानदार र जिम्मेबार नभएका कारण आम उपभोक्ताले ग्यास नपाएको बताए। 

 

उद्योगीले नै कृत्रिम अभाव गराएको आरोप लगाउँदै उनले उद्योगी इमानदार नभएसम्म वितरण प्रणाली सहज नहुने बताए। सांसद आनन्द पौडेल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलगायतले ग्यासको आपूर्ति बढे पनि उद्योगबाटै ठूलो परिमाणमा घरानिया र होटेललाई वितरण गरिएकाले उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेको आरोप लगाए।

 

कार्ययोजना बनाउन समितिको निर्देशन

 

खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, भण्डारण र वितरण व्यवस्थाको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर दुई साताभित्र समितिमा बुझाउन समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। 

 

उनले उद्योगी, विक्रेतालाई जिम्मेबार बनाउन विद्यमान नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिए। उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर साट्न पाउने व्यवस्थाका लागि निगम र उद्योगीले आवश्यक खाका तयार पारेर एक महिनाभित्रमा बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।