अब कैदीबन्दीको विवरण अनलाइनमा
कारागार व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रणालीलाई कम्प्युटर माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सामान्य विवरण लिन पनि महिनौ कुर्नुपर्ने झण्झटबाट मुक्त हुँदै सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनलाईन सिष्टमबाटै अनुगमनसमेत गर्ने गरी तयारी गरिएको हो।
सोहि तयारी स्वरुप विभागले मंगलबारदेखि पश्चिमाञ्चलका १६ वटा जिल्लाका कारागार व्यवस्थापकलाई कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन तथा बेरुजु सुपरिक्षण सम्बन्धि गोष्ठी भैरहवामा सुरु गरेको छ।
पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्ला कारागारका जेलरहरु सहभागी गोष्ठीमा विभागका महानिर्देशक हिमलाल दवाडीले सुदुरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा कैदी बन्दीको विवरण ईन्ट्रि भइसकेको र पूर्वाञ्चलमा विवरण इन्ट्रि गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिए।
सूचना प्रणालीलाई अनलाइन सिष्टमबाट व्यवस्थित गर्न पश्चिमका दुईवटा विकासक्षेत्र र पूर्वाञ्चलमा गोष्ठी मार्फत जेलरहरुलाई अभ्यस्त गराउँदै अहिले पश्चिमाञ्चल स्तरीय गोष्ठी सुरु गरिएको उनले बताए।
'सुरुमा कम्प्युटरमा विवरण राख्न केही झण्झट भएपनि एकपटक विवरण ईन्ट्रि गरिसकेपछि त्यसलाई अपडेट गर्न कुनै समस्या छैन। पश्चिमाञ्चलपछि मध्यमाञ्चलमा गोष्ठी गरेर छिट्टै नै विभागबाट अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न सकिने गरी जिल्ला कारागारहरुको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौं,' दवाडीले भने।
काठमाडौंको नख्खु र डिल्लीबजार कारागारमा भने कम्प्युटरमा विवरण अपडेट भइरहेको उनले बताए। महानिर्देशक दवाडीले कम्प्युटर माध्यमबाट विवरण राख्न सुरु गरेपछि कुन जिल्लामा कसरी कुन काम भइरहेको छ भन्नेसमेत अनलाईनबाट देख्न सकिने बताए।
जसको लागि विभागले एकवर्षसम्मका लागि हरेक जिल्ला कारागारमा सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको लागि एकजना कम्प्युटर ईञ्जिनियर खटाउने छ।
विभागका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले कारागारको अन्य विकाससँगै सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र अद्यावधीक गर्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको बताए।
सूचना प्रणाली व्यवस्थित भयो भने कारागारमा पारदर्शिता हुने, कारागारसँगै विभागलाई समेत काम गर्न सजिलो हुने भएकोले सूचनाको प्रमुख केन्द्र जिल्ला कारागारहरुलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिएको बताए।
सूचना प्रणालीलाई अनलाइन माध्यममा लगेपछि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको संख्या, उमेर, अवस्था, लिङ्ग, अपराधको किसिम लगायत सबै विभागबाटै हेर्न सकिने छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनपछि विभागले कैदीबन्दीहरुको नगद तथा सम्पत्तिको विवरण, कारागारभित्र रहेका उद्योग र त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरुको रेकर्ड राखी वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा समेत सहजिकरण गर्न सकिने सुवेदीको भनाई छ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको तनाव व्यवस्थापन, उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था, कारागार गेट व्यवस्थापन लगायत कारागार भित्र हुने सबै गतिविधी अनलाईन मार्फत हेर्न सक्ने बनाउने विभागको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

No comments: