सातै प्रदेशमा दुई वर्षभित्र ठूला औद्योगिक क्षेत्र, ४० लाखले रोजगारी पाउने

काठमाडौं– संविधानले व्यवस्था गरेको नेपालको संघीय संरचनाअनुसार नेपालका सातै प्रदेशमा एक हजार विगाहा क्षेत्रफलमाथिका औद्योगिक क्षेत्रमा कुल ४० लाख नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस्ता उद्योग स्थापना गर्न मन्त्रालयले सात प्रदेशमध्ये विभिन्न ५ ओटा ठाउँमा जगगा पहिचानसमेत गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्।

'सातै ओटा प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि १० लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष र अन्य ३० लाखले अप्रत्यक्ष गरी कुल ४० लाखले रोजगारी पाउनेछन्,' उद्योग मन्त्री पाण्डेले भने, 'यसका लागि देशका विभिन्न ५ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरिसकिएको छ र अन्य ठाउँमा पनि जग्गा पहिचान गर्ने काम जारी छ।'

सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् वैठकले चैत १ गते स्वीकृति प्रदान गरेपछि मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जग्गा पहिचान बारे जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश–१ अन्तर्गत झापाको दमक–१८ र १९ मा रतुवा र मावा खोलाको दोभानभित्र ५ सय विगाहा, प्रदेश–२ अन्तर्गत जग्गा पहिचान गर्न खोजी भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै, प्रदेश–३ अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा–१६ स्थित मयुरधाप क्षेत्रमा ३ सय विगाहा, प्रदेश–४ मा पनि जग्गा पहिचानको काम भइरहेको, प्रदेश–५ अन्तर्गत रुपन्देशको मोतिपुरमा ८ सय १३ विगाहा र बाँकेको नौवस्तामा ५ सय २५ विगाहा जग्गा पहिचान भएको छ। प्रदेश ६ अन्तर्गत जग्गा पहिचानको काम भइरहेको र कन्चनपुरको दैजीमा ९ सय विगाहा जग्गा पहिचान भएको जनाएको छ। यस मध्ये रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गर्ने कामसमेत अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यीबाहेक राजविराजस्थित सगरमाथा वन परियोजनाको १ हजार विगाहा जमीन पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, चितवनको जुटपानी, जुम्ला र सुर्खेतमा पनि जग्गा पहिचमानको काम भइरहेको बताए। पहिचान भएका जग्गाहरु सरकारी स्वामित्वमा रहेका बताइएको छ।

यस्ता ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार साना, मझौला, ठूला, स्वदेशी कच्चा खपत गर्ने उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्री पाण्डेको भनाई छ। 'करिब शतप्रतिशत नै स्वदेशी कच्चा सामग्री प्रयोग गर्ने कागजजन्य, वनजन्य, कृषिजन्य, जडिबुटीमा आधारित जस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,' उनले भने। यस्ता क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई समेत स्थापना गर्न सकिने मन्त्रकालयको भनाई छ।

जग्गा पहिचान भएका क्षेत्रमा एक वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि डिपिआर तयार गरिसक्ने र दुई वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए। सञ्चालनमा आउने ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा छरिएर सञ्चालनमा रहेका र विभिन्न समस्या भोगिरहेका उद्योगहरुलाई समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने मन्त्रालयको अवधारणा छ।

मन्त्री पाण्डेका अनुसार यसअघि अघि बढाइएका विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) मध्ये भैरहवाको सेज सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिइसकिएको छ। यस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोत र दातृ निकायको सहयोग समेत लिइने मन्त्रालयको अवधारणा छ।